कश्मीर घाटी में लगातार 71 दिन से लगी पाबंदियों में बड़ी ढील देते हुए आज से जम्मू्-कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी गई। प्रशासन ने सोमवार (14 अक्टूबर) से सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल करने की घोषणा शनिवार (12 अक्टूबर) को की थी।
अब इस बात पर लेकर बहस शुरू हो गई है की हर कश्मीरी के पोस्टपेड बिल को सरकार ही भरें! इंटरनेट पर इसका काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है की कश्मीर की जनता के पास पैसा नहीं है और पोस्टपेड का बिल सरकार को ही जमा करना होगा।
हमारे रिपोर्टर फिरकी दुपहिया ने एक्टिविस्ट शहला रशीद से बातचीत की तो शेहला ने बताया की अगर उनके पास चंदे का पैसा आ जाए तो वही कश्मीरी लोगों के पोस्टपेड बिल भर देंगे लेकिन इस बार जनता को मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा इसलिए कोई चंदा नहीं आएगा इसका पैसा तो सरकार को ही देना होगा।
हमारे रिपोर्टर फिरकी दुपहिया से भी कश्मीर के कुछ लोगों ने मारपीट की लेकिन हमारे रिपोर्टर ने कहा उन्हें तो अच्छा लगता है कोई मुझ से मारपीट करें।
अब कश्मीर के लोगों को सरकार से मदद की आशा है ताकि लोग अपनी माशूका से लंबी लंबी बातचीत दोबारा कर सके और उनका पोस्टपेड का बिल सरकार भर दे तो।
